प्रश्न- मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-

विकासशील देशों के संदर्भ में मौद्रिक नीति के उद्देश्यों पर विचार करते हुए डॉ० पी०डी० हजेला का कहना है कि जैसा हम जानते हैं कि मौद्रिक नीति से अभिप्राय उन नियमों से है जिनसे किसी देश की सरकार तथा केन्द्रीय बैंक उस देश की आर्थिक नीति के सामान्य उद्देश्यों को पूरा करते हैं मौद्रिक नीति के अपने स्वयं के उद्देश्य नहीं बल्कि यह तो सामान्य आर्थिक नीति की सहायिका मात्र है।

सामान्य मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार के होते हैं :

1. रोजगार की स्थायी एवं उच्चस्तरीय स्थिति बनाये रखना।
2. मूल्यों में स्थायित्व बनाये रखना।
3. भुगतान सन्तुलन की संतोषजनक स्थिति बनाये रखना।
4. आर्थिक विकास को अधिकतम करना।
5. आय में स्थिरता लाना।

1. रोजगार की स्थायी एवं उच्चस्तरीय स्थिति बनाये रखना (Maintenance of a high of stable level of Employment) - पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है। कीन्स ने भी उक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए मौद्रिक नीति के अनुसरण पर जोर दिया था। पहले इस सम्बन्ध में सरकार अपनी कोई खास जिम्मेदारी नहीं समझती थी परन्तु 1956 में जारी किये गये श्वेतपत्र के आधार पर सरकार ने रोजगार को उच्च स्तर पर बनाये रखना अपनी जिम्मेदारी महसूस की। उच्चस्तरीय रोजगार बनाये रखने में मौद्रिक नीति किस प्रकार सहायक होती है? (How is Monetary Policy helpful in maintaining full employment? ) प्रो० लर्नर के अनुसार पूर्ण रोजगार का अर्थ उस अवस्था से लगाया जाता है। जबकि प्रचलित दर पर बगैर किसी विशेष असुविधा के कार्य के लिए इच्छुक व्यक्तियों को कार्य मिल जाती है। विकासशील अर्थव्यवस्था में रोजगार का गुणक ऊँचा रहता है। अतः कीन्स द्वारा इस तरह की अर्थव्यवस्था के लिए उदार मुद्रा नीति का अनुसरण करने पर जोर दिया गया। सस्ती पूँजी उपलब्ध होने से नई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित होंगी फलस्वरूप नये लोगों के लिए रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। केन्द्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर कम कर देने से साख सस्ता हो जायेगा, लोग व्यापारिक बैंकों से अधिक उधार लेना शुरू कर देंगे। नये-नये उद्योग खुलेंगे, व्यवसाय अथवा व्यापार का विस्तार होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा उनकी आय बढ़ेगी, वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग बढ़ेगी। अर्थात् प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि होगी। सभी साधनों को रोजगार मिलेगा, पूर्ण रोजगार की स्थिति कायम होगी। प्रभावपूर्ण माँग के निर्धारक तत्व उपभोग वस्तुओं की विनियोग तथा वस्तुओं की माँग है। अतः सम्पूर्ण माँग में वृद्धि के लिए इन दोनों में वृद्धि करनी होगी। उपभोग का सीमान्त प्रवृत्ति प्रभावित होती है। यह आय पर निर्भर करती है जबकि विनियोग की दर पूँजी की सीमान्त उत्पादकता (MEC) तथा ब्याज की दर पर निर्भर करती है। सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर विनियोग दर को बढ़ाया जा सकता है।

मंदी की स्थिति में बेरोजगारी अधिक रहती है। उपभोग की अपेक्षा विनियोग काफी घट जाते हैं। ऐसी दशा में विनियोग को बढ़ाकर उपभोग को प्रभावित किया जा सकता है। परन्तु मंदी की दशा में केवल मुद्रा - प्रसार एवं सस्ती मुद्रा नीति ही विनियोग को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती क्योंकि उत्पादकों का भविष्य अंधकारमय बना रहता है। ये शीघ्र विनियोग बढ़ाना उचित नहीं समझते। अतः ऐसी दशा में सरकार को अपने विनियोग को बढ़ाना होता है और ये वित्तीय नीति के माध्यम से अपने विनियोगों को बढ़ाती है। घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाकर सरकार अपने विनियोग को बढ़ाकर बेकार साधनों को रोजगार में लगाती है। इन साधनों की आय बढ़ती है, इससे अन्य वस्तुओं की माँग बढ़ती है। फलस्वरूप अन्य उद्योगों में रोजगार बढ़ता है। कुछ समय बाद राष्ट्रीय आय तथा रोजगार दोनों में वृद्धि होती है। इन दोनों में वृद्धि के फलस्वरूप विनियोग में वृद्धि की जो प्रवृत्ति होती है उसे त्वरण (Acceleration) कहा जाता है। सरकारी विनियोग में वृद्धि के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय तथा रोजगार में किस गति से वृद्धि होती है। वह गुणक के परिमाण पर निर्भर करता है। गुणक का परिणाम समाज की सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। गुणक का परिमाण जितना ही अधिक होगा। रोजगार का स्तर उतना ही ऊँचा होगा। घाटे की वित्त- व्यवस्था की नीति की सफलता के लिए समाज में आशावादी मनोवृत्ति होनी चाहिए तथा विनियोग के लिए पर्याप्त रूप में अवसर उपलब्ध रहना चाहिए। मौद्रिक नीति से केवल ब्याजदर नियंत्रित हो सकती है। ब्याज की दर के अतिरिक्त विनियोग पुँजी की सीमान्त उत्पादकता पर निर्भर होती है जिसका मुनाफा से निकटतम सम्बन्ध रहता है और मौद्रिक नीति मुनाफे को नियंत्रित नहीं कर सकती अतः केवल मौद्रिक नीति से विनियोग वृद्धि संभव नहीं हो सकता। बेकारी को दूर करने में मौद्रिक तथा राजकोषीय नीति का सम्मिलित प्रयोग जरूरी होता है।

2. मूल्यों में स्थायित्व बनाये रहना (Maintenance of Price stability ) - कीमतों में उतार-चढ़ाव के पाये जाने से अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता तथा अस्थिरता का वातावरण पैदा हो जाता है। मुद्रास्फीति से कुछ को लाभ होता है तथा कुछ को हानि होती है। कीमतों में स्थिरता होने से मुद्रा का मूल्य भी स्थिर रहता है। स्थिर कीमतों से चक्रीय उच्चावचन को दूर किया जा सकता है, आर्थिक स्थिरता प्राप्त की जा सकती है, आय तथा सम्पत्ति की असमानता को दूर किया जा सकता है सामाजिक न्याय स्थापित करके आर्थिक कल्याण में वृद्धि की जा सकती है। अतः कीमतों में स्थिरता बनाये रखना मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है। कीमतों में स्थिरता बनाये रखने का कदापि यह अर्थ नहीं होता है कि इनमें अनिश्चित काल तक कोई परिवर्तन न हो। सच तो बात यह है कि कीमतों में स्थिरता सदैव होती ही नहीं। लोगों की रुचि, माँग में परिवर्तन तथा उत्पादन विधियों में तकनीकी परिवर्तन होने से कीमतों में परिवर्तन होता रहता है। अर्थव्यवस्था में साधनों के उचित आवंटन के लिए भी कीमतों में भेदभाव (Differential ) परिवर्तन आवश्यक होता है। उत्पादन लागत में परिवर्तन होने पर कीमतों में परिवर्तन अवश्य होता है। कीमतों में मामूली परिवर्तन एक तरह से स्थायित्व कीमत के समान ही है। सेम्युलसन तथा कीन्स महोदय ने यह कहा कि 2% वार्षिक मुद्रा स्फीति उद्यमियों को प्रोत्साहित करने तथा उच्चस्तरीय रोजगार की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं।

स्थिर कीमत नीति का अनुपालन करने में कुछ कठिनाइयाँ अवश्य आती हैं जैसे प्रश्न यह उठता है किस प्रकार की कीमतों में स्थिरता लाई जाय थोक कीमत को, उपभोक्ता कीमत को, उत्पादक वस्तुओं के सामान्य कीमत को अथवा सापेक्ष कीमतों को। इस सम्बन्ध में प्रो० हाम (Halm) का कथन है कि उक्त समस्या का समाधान उपभोक्ता वस्तु की कीमतों एवं मजदूरी की दरों में स्थिरता लाकर किया जा सकता है। एक अन्य समस्या यह है कि यदि कीमतों को स्थिर भी कर दिया जाय तो सम्भव है इससे नवप्रवर्तन के फलस्वरूप उत्पादन लागत घट जाय एवं उत्पादकों को भारी लाभ हो तथा उपभोक्ताओं को अत्यधिक कष्ट सहना पड़े। दूसरी तरफ यदि उत्पादक वस्तुओं में प्रयुक्त कच्चे माल का आयात किया जाता है तथा उसका मूल्य बढ़ जाता है तो घरेलू उत्पादक लागत बढ़ जाती है। ऐसी दशा में स्थिर कीमत रहने से लाभ की मात्रा का गिरना स्वाभाविक है। इससे विनियोग हतोत्साहित होगा। स्थिर कीमत नीति से असमानता होगी और आर्थिक प्रगति भी प्रतिकूल ढंग से प्रभावित होगी। अतः हम कह सकते हैं कि स्थिर कीमत की नीति सदैव वांछनीय नहीं होती। कीमतों में थोड़ी-सी वृद्धि आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होती है। प्रो० हेयक (Hayck) का यह कहना है कि मूल्य स्थिरता का धारण एक गतिशील अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल नहीं होती है।

3. भुगतान संतुलन की संतोषजनक स्थिति को बनाये रखना (Importance of the policy of a favourable balance of payments) - भुगतान क्षेत्र में संतुलन बनाये रखना मौद्रिक नीति का प्रमुख लक्ष्य होता है। भुगतान संतुलन प्रतिकूल होने पर मुद्रा की विनिमय दर में अस्थिरता पैदा हो जाती है जिससे विदेशी लेन-देन में अनेक कठिनाइयाँ उठ खड़ी होती हैं। वास्तव में जिन देशों में विनिमय दर में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है उसका विदेशी व्यापार खतरे में होता है भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने पर विदेशी विनिमय की आय कम हो जाती है जिससे आवश्यक मशीनें तथा पूँजीगत माल का आयात करना कठिन हो जाता है जिनका देश के आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए भुगतान संतुलन को उचित स्तर पर बनाये रखना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार मौद्रिक नीति का प्रयोग विनिमय दर में स्थायित्व लाने तथा भुगतान संतुलन को उचित स्तर पर बनाये रखने के लिए आवश्यक होता है। जब हम भुगतान शेष को बनाये रखने के लिए मौद्रिक नीति के उद्देश्यों पर विचार करते हैं तो यह समस्या उठ खड़ी होती है कि एक देश के भुगतान शेष का क्या लक्ष्य होना चाहिए। सामान्यतः आयात-निर्यात में संतुलन होना चाहिए किन्तु जिस देश का विदेशी विनिमय कोष अपर्याप्त है तो उसका लक्ष्य यह होता कि आयात की तुलना में निर्यात अतिरेक (Export surplus ) हो।

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